हुकूमशाहीचा नवा चेहरा! ट्रम्प यांच्या मीडिया बंदीच्या निर्णयाने अमेरिकन संविधानाला मोठा धक्का

सध्या संपूर्ण जगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरून मोठी चर्चा सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतलेला एक अत्यंत वादग्रस्त आणि धक्कादायक निर्णय. त्यांनी सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको या जगातील अग्रगण्य वृत्तवाहिन्यांवर थेट व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश बंदी लादली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही बंदी केवळ एका रात्रीत घेतलेला निर्णय नाही, तर यामागे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठी गुपिते लपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नुकतेच उघड झाले आहे की, पेंटागॉनने इराण युद्धातील अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूची खरी आकडेवारी लपवून ठेवली होती. तसेच, अमेरिकेच्या अत्यंत गुप्त अशा एफ-३५ लढाऊ विमानांचे सुटे भाग चीनच्या हाती लागल्याची चौकशी सध्या सुरू आहे. या दोन अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा माध्यम बंदीचा मार्ग निवडला आहे.

Read nextमध्यरात्री तंबूच्या कापडाला स्पर्श करून गेला तो अथांग प्राणी... सह्याद्रीच्या जंगलातील ती थरारक रात्र!

एका समाजसेवकाने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, 'हा सरळ सरळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न आहे. जर आज आपण गप्प बसलो, तर लोकशाहीचा शेवट अटळ आहे.' तर दुसऱ्या एका अभ्यासकाने ऐतिहासिक दाखला देत सांगितले की, यापूर्वी ओबामांनी देखील फॉक्स न्यूजच्या विरोधात असाच प्रयत्न केला होता, परंतु तेव्हा सर्व माध्यमांनी एकत्र येत याचा तीव्र निषेध केला होता.

याच दरम्यान युरोपमध्ये घडलेल्या एका घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. युरोपियन संसदेत जर्मनीच्या एका उजव्या विचारसरणीच्या खासदाराने कार्नी यांच्या भाषणादरम्यान 'U.S.A.' अशा घोषणा देत मोठा गोंधळ घातला. या दोन्ही घटनांवरून स्पष्ट होते की, सध्या जागतिक राजकारणात लोकशाही संस्थांचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे.

या सर्व घडामोडींचे सविस्तर आणि सडेतोड विश्लेषण ऐकण्यासाठी आमच्या 'चर्चा गरम' या पॉडकास्टचा आजचा भाग नक्की ऐका. आमच्या यजमानांनी या विषयावर अत्यंत सखोल आणि दोन्ही बाजू मांडणारा वादविवाद केला आहे.