ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? GrapheneOS ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ!

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
Punjabi

ਕੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵਾਈਪ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? GrapheneOS ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ! · Avonetics

🎧 Podcast episode
Coming soon — ਨਵਨੀਤ & ਬਲਜੀਤ are taking this one into the studio.
Sponsored
Volicci custom graphic tees, hoodies & die-cut stickers, a fresh original design every day. Learn more →

ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ GrapheneOS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦਾ ਅਨਲਾਕ ਕੋਡ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫੋਨ ਦਾ 'ਡਿਊਰੈਸ ਪਿਨ' ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

Read nextਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

GrapheneOS ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Your brand, right here.Reach story-obsessed listeners in 45+ languages → advertise on Avonetics

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਗਾ?

ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ 'ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ' ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

0:00
0:00
Link copied ✓