वैश्विक मंच पर भारतीय कूटनीति का दबदबा और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी का नया खाका
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आज का दिन देश और दुनिया के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। दुनिया की निगाहें एक तरफ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर टिकी हैं, तो दूसरी तरफ भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन करते हुए दो प्रमुख महाशक्तियों के साथ एक साथ उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है।
रूस की राजधानी मास्को में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा समझौतों पर चर्चा की। इस दौरान पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के बीच व्यापारिक तंत्र को सुचारू बनाए रखने के उपायों पर विचार किया गया। लगभग उसी समय, बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीमा विवाद को सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। एक विश्लेषक के अनुसार, यह कदम भारत की उस परिपक्व विदेश नीति को दर्शाता है जहां वह बिना किसी गुट में शामिल हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है।
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दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सख्त नीति का ऐलान करते हुए रेड सी और फारस की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों पर कड़ी सुरक्षा की घोषणा की है। इस घटनाक्रम का सीधा असर तेल आपूर्ति और माल ढुलाई की लागत पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
घरेलू आर्थिक मोर्चे पर, 8वें वेतन आयोग को लेकर आई खबर ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹68,940 तक पहुंचने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो बाजार में मांग को काफी बढ़ावा मिलेगा, हालांकि सरकार के खजाने पर इसका बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
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इसके अतिरिक्त, आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर यह है कि चीनी के दामों में जल्द गिरावट देखने को मिल सकती है। चीनी उत्पादकों के संगठन ISMA ने स्पष्ट किया है कि देश में आपूर्ति की कोई कमी नहीं है और हाल की तेजी केवल अल्पकालिक थी।
कानूनी गलियारों में, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सर्किट हाउस खाली कराए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसे लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा गरम है।
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